न्युयोर्क, २५ सेप्टेम्बर २०२६ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु न्याय, विश्वव्यापी असमानता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन न्युयोर्कको स्थानीय समयअनुसार २४ सेप्टेम्बरमा भएको थियो, जुन नेपालमा २५ सेप्टेम्बर परेको हो।
हिमालयबाट विश्वलाई जलवायु संकटको चेतावनी
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालबाट आफू संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा मानवजातिका लागि गम्भीर चेतावनी बोकेर आएको बताएका छन्। हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिलाई उनले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर परिणामसँग जोड्दै विश्व समुदायलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे।
उनले नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी, नदी प्रणाली र पर्वतीय भूभागमा जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गरे। हिमताल विस्फोट, पहिरो, बाढी तथा हिमचट्टानसँग सम्बन्धित जोखिमले नेपाल मात्र नभई सीमापार क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो।
नेपाल–भारत–चीनबीच ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’को प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत—
- उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने,
- जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने,
- पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने,
- प्राकृतिक विपत्तिको समयमा सीमापार समन्वय बढाउने
जस्ता कार्य गर्न सकिने उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमाना नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
जलवायु न्याय’लाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह
सम्बोधनका क्रममा शाहले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय उठाए। उनले जलवायु न्याय केवल आर्थिक सहयोगको विषय नभई कसले क्षतिको भार बोक्ने, कसको आवाज सुन्ने र भावी पुस्ताको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय भएको बताए।
उनले ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका तथा बढी स्रोतसाधन भएका मुलुकहरूले जलवायु संकटसँग जुध्न थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
युद्धका लागि सहज आपूर्ति, किसानका लागि कठिनाइप्रति प्रश्न
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको असमानताप्रति पनि प्रश्न उठाए। युद्धका सामग्री सीमापार सहज रूपमा पुग्ने अवस्थामा किसानका लागि मल, इन्धन र आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध हुन नसक्नु विश्व व्यवस्थाको गम्भीर समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
उनले विश्वमा युद्धका लागि विकसित गरिएको आपूर्ति प्रणाली र खाद्य तथा जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक आपूर्ति प्रणालीबीच देखिएको असमानतालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
युवाको आकांक्षा र सुशासनमा जोड
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा इमानदारी, जवाफदेहिता, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेपालमै सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण रहेको बताएका छन्।
उनले युवापुस्ताले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अवसरको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै यो परिवर्तन नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी पुस्तान्तरणको हिस्सा भएको धारणा व्यक्त गरे।
विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी आवश्यक
नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको अनुभवबाट घटना भएपछि उद्धार गर्नेभन्दा घटना हुनुअघि नै तयारी गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
उनले विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार, बीमा, नवीन प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली तथा संस्थागत क्षमता विस्तारमा लगानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।
बहुपक्षीय प्रणालीप्रति नेपालको प्रतिबद्धता
विश्वमा बढ्दो द्वन्द्व, असमानता र जलवायु संकटका बीच नेपालले बहुपक्षीय सहयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई निरन्तर समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
उनका अनुसार साना, गरिब, भूपरिवेष्टित तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनको अन्त्यमा विश्व कल्याण र शान्तिको कामना गर्दै भगवान् पशुपतिनाथ तथा बुद्धको सन्देश स्मरण गरेका थिए।
मुख्य सन्देश
प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बोधनमा नेपालको तीन प्रमुख सरोकार स्पष्ट देखिएका छन्—जलवायु संकटबाट हिमालयको संरक्षण, जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी र साना तथा जोखिममा रहेका मुलुकको आवाजलाई विश्व व्यवस्थामा थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
